आन्दोलनरत दलका माग सम्बोधन गर्न मन्त्रीपरिषदको यस्तो निर्णय

भिडियो हेर्न तलको विज्ञापनलाई हटाउनुहोस

काठमाडौं, पुस ६ । सरकारले आन्दोलनरत दलका माग उपयुक्त ढंगले सम्बोधन गरिने प्रतिबद्धता जनाउँदै तत्काल आन्दोलन फिर्ता लिन आन्दोलनरत दलका नेताहरुलाई फेरि आह्वान गरेको छ ।

मधेस केन्द्रित दलले राखेका मागलाई वार्ताका माध्यमबाट राजनीतिक सहमति कायम गरी सम्बोधन र समाधान गर्ने प्रतिबद्धता सरकारले दोहोर्‍याएको हो ।

style="text-align: justify;">आइतबार राति अबेर सकिएको मन्त्रिपरिषदको बैठकले राज्यका निकायमा समानुपातिक समावेशी सहभागिता सुनिश्चित गर्ने तथा संविधान प्रारम्भ हुँदा कायम रहेका हरेक जिल्लामा कम्तिमा एक निर्वाचन क्षेत्र कायम रहने गरी जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्न संसदमा रहेको संविधान संशोधन विधेयक पारित गर्न प्रक्रिया अगाडि बढाइने निर्णय गरेको छ ।

प्रदेश सीमांकनका सन्दर्भमा आन्दोलनरत दलले उठाएका मागलाई राजनीतिक सहमतिअनुरुप संविधानमा उपयुक्त व्यवस्था गर्ने निर्णय पनि गरिएको छ । सहमतिका लागि एक राजनीतिक समिति गठन गरिने र समितिले तीन महिनाभित्र सुझावसहितको प्रतिवेदन दिने गरी व्यवस्था गरिने सरकारले जनाएको छ । नागरिकतालगायतका अरु मागलाई वार्ता र सहमतिका आधारमा समाधान खोज्न सकिने निर्णय सरकारको छ ।

यसैबीच, राष्ट्रपति विद्या भण्डारीमाथि जनकपुरको जानकी मन्दिरमा गरिएको दुव्र्यवहार र लाञ्छनाप्रति सरकारले निन्दा र भत्र्सना गरेको छ ।

राष्ट्रको शीर झुकाउने अभद्र र असभ्य व्यवहार भविष्यमा नदोहोरिनेमा गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँदै दोषीमाथि कानूनबमोजिम कारवाही हुने मन्त्रिपरिषद बैठकले स्पष्ट पारेको छ । राष्ट्रपतिप्रतिको दुव्र्यवहार ऐतिहासिक धार्मिक स्थल जानकी मन्दिर र जनताको धार्मिक आस्थामाथिको प्रहारसमेत भएको सरकारको ठहर छ ।

भिडियो हेर्न तलको विज्ञापनलाई हटाउनुहोस