मोर्चासँग निर्णायक वार्ता किन हुन सकेन?

भिडियो हेर्न तलको विज्ञापनलाई हटाउनुहोस

काठमाडौं : सरकार, प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेस र मधेसी मोर्चाबीच आइतबार अपरान्ह सिंहदरबारमा भएको वार्ता पनि निश्कर्षबिना नै टुंगिएको छ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आयोजनामा सिंहदरबारमा भएको वार्तामा मोर्चा र कांग्रेस दुवैले अडान नछोडेपछि सहमति हुन सकेन।

संविधान संशोधन विधेयक र भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण विधेयकलाई एक साथ अघि बढाउनुपर्ने कांग्रेसको प्रस्तावलाई मोर्चाले मानेन भने पुनर्निर्माण विधेयकलाई प्रकियामा लगेर संविधान संशोधनमा बारेमा थप छलफल गरौं भन्ने मोर्चाको प्रस्तावलाई पनि कांग्रेसले अस्वीकार गरेको छ। आन्तरिक गृहकार्य र छलफल गरेर फेरि वार्तामा बस्ने गरी एक घन्टामै वार्ता टुंगिएको छ।


वार्तामा सहभागी मोर्चाका लक्ष्मणलाल कर्णले वार्तामा विषयवस्तुमा खासै गम्भीर छलफल नभएको बताए। त्यसैगरी उपप्रधानमन्त्री भीम रावलले छलफल सरकारात्मक भएको र सहमतिका लागि थप छलफल आवश्यक रहेको जानकारी दिए।


वार्तामा प्रधानमन्त्रीसहित सत्ता गठबन्धनका सदस्यहरु, मोर्चा र कांग्रेसका शीर्ष नेताहरु सहभागी थिए। आन्दोलनरत मधेसी मोर्चाले राखेका मागहरुलाई सम्बोधन गरेर निकास खोज्ने पहलस्वरुप प्रधानमन्त्रीले मोर्चा र कांग्रेसलाई वार्तामा बोलाएका हुन्।

मधेसी मोर्चासँग पटकपटक वार्ता हुँदै आए पनि अहिलेसम्मका सबै वार्ता निश्कर्षबिहिन रहेका छन् । भारत भ्रमणपछि मधेसी मोर्चाका नेताहरु वार्ताबाट समाधान खोज्न केही लचिलो देखिए पनि निर्णायक वार्ता अझै हुन सकेको छैन ।

मधेस आन्दोलन र नाकाबन्दीका कारण उत्पन्न असहज अवस्थाको निकास खोज्न दलहरु निरन्तर छलफलमा जुटे पनि सहमतिको अवस्था अझै बन्न सकेको छैन। वार्तालाई निर्णायक बनाउन प्रमुख तीन दल र मधेसी मोर्चाका नेताहरु आन्तरिक, दुईपक्षीय र बहुपक्षीय वार्तामा दलहरु हरेक दिन व्यस्त छन्। निश्कर्ष केही निस्कन सकेको छैन।

संविधान संशोधन विधेयक र भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण विधेयकलाई संसद्‌को कार्यसूचीमा राखिए पनि संसद् निरन्तर अवरुद्ध भएका कारण पेस हुन सकेको छैन। गत शुक्रबार नै मधेसी मोर्चासँग ठोस् वार्ता गरेर एउटा निश्कर्षमा पुग्ने भनिए पनि कांग्रेस अनुपस्थित भएका कारण शुक्रबार त्रिपक्षीय वार्ता हुन सकेन।

परामर्शका लागि दिल्ली पुगेका मधेसी मोर्चाका नेताहरु फर्केपछि मोर्चासँग छलफलले गति लिएको हो । प्रमुख तीन दलले तीन बुँदे प्रस्ताव पारित गरेर निर्णायक वार्ताका लागि तयारी गरिरहेका बेला मधेसी मोर्चाका नेताहरु गत मंसिर २० गते अचानक दिल्ली गएका थिए। कांग्रेस एमाले र एमाओवादीले मधेसी मोर्चासँगको निर्णायक वार्ताका लागि मंसिर १८ गते तीन बुँदे प्रस्ताव अघि सारेका थिए।

तीन बुँदे प्रस्तावमा राज्यका निकायमा समानुपातिक समावेशी सहभागिता र निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणका सम्बन्धमा संसद्मा दर्ता भएको विधेयकलाई अघि बढाउने, प्रदेशको सिमांकन सम्बन्धमा छलफल तथा राजनीतिक सहमतिका आधारमा संविधानमा व्यवस्था गर्ने र त्यसका लागि राजनीतिक समिति बनाएर तीन महिनाभित्र टुंगो लगाउने र आन्दोलन फिर्ता लिन सम्बन्धित दलहरुलाई आग्रह गर्ने उल्लेख छ।

उपप्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्रमन्त्री कमल थापाको भारत भ्रमण र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग भारतीय विदेशमन्त्रीबीचको टेलिफोन सम्वादपछि तीन दलले अघि सारेको यही तीनबुँदे मार्गचित्रमा आधारित भएर निकास खोज्ने प्रयास भइरहेको छ।

नागरिकताको सम्बन्धमा थप स्पष्ट पार्न आफूहरु तयार रहेको संकेत तीन दलले दिइसकेका छन्। नेपालीसँग बिबाह गरी आउने विदेश महिलाले प्रचलित कानुनबमोजिम नागरिकता पाउने अन्तरिम संविधानको व्यवस्था अहिलेको संविधानमा निरन्तरता नदिइएको विषयलाई अहिले मधेसी मोर्चाले एउटा मुख्य मुद्धाका रुपमा उठाएको छ।

- See more at: http://annapurnapost.com/News.aspx/story/23222#sthash.SwMk1cSO.dpuf

भिडियो हेर्न तलको विज्ञापनलाई हटाउनुहोस